योजनाएं
फ़िल्टर स्कीम श्रेणी वार
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय व स्कूल द्गिाक्षा एवं साक्षरता विभाग के दिद्गाा निर्देद्गाों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य शासन के संयुक्त संसाधनों से क्रियान्वित किया जाता है। मध्यप्रदेश में एमडीएम कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया है। (कच्चे खाद्यान्न के रूप में भोजन दिया…
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा/या कार्यशील पूजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होगें – परियोजना लागत- अधिकतम रूपये 50,000/- आयु – 18 से 55 वर्ष । आय श्रेणी – बीपीएल श्रेणी का हो। वित्तीय सहायता – मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 15,000/- योजना…
जननी सुरक्षा योजना
सुरक्षित मातृत्व एवं शिशु के लिये वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना शासन द्वारा लागु कर संस्थागत प्रसव को विस्तारित किया गया ताकी मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकें, योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही को प्रसव पश्चात् शहरी क्षैत्र में रूपये 1000/- एवं ग्रामीण क्षैत्र में रूपये 1400/- तथा प्रेरक को शहरी क्षैत्र में 200/- एवं ग्रामीण क्षैत्र में 350/- रूपये की प्रोत्साहन राशि देय हैं।…
राज्य बीमारी सहायता योजना
अस्पताल से उपचार के लिए अनुमानित राशि का दस्तावेज़ और बीपीएल दस्तावेजों के साथ सीएमएचओ के कार्यालय में आवेदन करें।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना। राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के बाहर एक निर्धारित तीर्थयात्रा पर जाने के लिए आजीवन सहायता का विस्तार करेगी। सबसे पहले, तीर्थयात्रियों को आईआरसीटीसी (रेलवे) पैकेज के तहत भेजा जाएगा। रामेश्वरम की यात्रा के साथ योजना 3 सितंबर 2012 को चल रही है। पात्रता तीर्थयात्री की आयु 60 वर्ष से अधिक और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसे…
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तिजन कल्या ण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्यान विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई…
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है…
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एम एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है | आवेदन करें
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है । आवेदन करें
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्यातण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।